वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना प्रवासी मजदूरों को मिल सकेगी

नई दिल्ली, 14 मई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोरोना संकट से देश को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इसी क्रम में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा दूसरी बड़ी घोषणा की गई। वित्त मंत्री व उनकी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार के हर निर्णय में देश और देशवासियों का हित सर्वोपरि रहा है और यह घोषणा इसी का परिचायक है। किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी दुकानदारों, मुद्रा शिशु ऋणकर्ताओं, मिडल इनकम ग्रुप, आदिवासी भाई-बहनों के हित में आज की की गई घोषणा देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक ठोस कदम है।
 केंद्र सरकार मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन तय करेगी और इसके तहत सभी राज्यों में न्यूनतम वेतन में अंतर को खत्म किया जाएगा। सभी मजदूरों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे और साल में एक बार हेल्थ चेकअप होगा और इस योजना को  संसद में लाया जाएगा। नाबार्ड को तीन करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए मोदी सरकार द्वारा 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड मुहैया करवाया जाएगा। 2.5 करोड़ किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए (जिनके अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बने है) उन्हें 2 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा जिससे वह अपने कार्य को और मजबूती दे सकते हैं। यह विशेष आर्थिक पैकेज, संकट की इस घड़ी में उनमें एक नया आत्म विश्वास पैदा करेगा।
 यह बेहद ही खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने 8 करोड़ से भी ज्यादा प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक मुफ्त राशन देने के लिए 3500 करोड़ की योजना का प्रावधान किया है और इसका लाभ उन मजदूरों को भी मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना से भी प्रवासी मजदूरों को देश के हर राज्य में राशन डिपो से उचित मूल्य पर राशन लेने में सहायता मिलेगी। कम कीमत पर किराए का मकान उपलब्ध कराने के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम से हर गरीब, प्रवासी मजदूरों को छत मिल सकेगी।
 50,000 रुपए तक के लिए मुद्रा शिशु लोन वाले 3 करोड़ ॠणी को आर्थिक सहायता देने के लिए केंद्र सरकार ने ऋण के ब्याज का 2% वहन करने का बीड़ा उठाया जिससे कर्ज लेने वाले लोगों को 1,500 करोड़ का फायदा होगा। 50 लाख से भी ज्यादा रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी के जरिए 5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
 मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी सालाना आय 6-18 लाख तक है उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मार्च 2021 तक बढ़ाई जा रही है जिससे 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा जिसके लिए 70 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे हाउसिंग सेक्टर को फायदा होगा और नई नौकरियां भी पैदा होंगी। आदिवासी इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े, इसके लिए 6000 करोड़ के कैम्पा फंड का इस्तेमाल किया जाएगा।
 तिवारी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह कोरोना से लड़ा है उसने पूरे विश्व को एक नयी दिशा दी है। आज के घोषित पैकेज में देश के गरीब, किसान, मध्यमवर्ग व व्यापारी वर्ग के हित समाहित हैं जिससे हर वर्ग सशक्त होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। इस संकट के समय में सभी देशवासी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के आत्मनिर्भरता अभियान में उनके साथ हैं।